महंगाई भत्ता की नई दर का कर्मचारियों में उत्साह एवं चर्चा का विषय

राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को जुलाई, 2025 से महंगाई भत्ते में बढोतरी का इंतजार लगातार बना हुआ है। सभी कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2025 को वेतनवृद्धि आदेश जारी होने के बाद, नई बढी हुइ बेसिक पर डीए (महंगाई भत्ते) की राशि भी नई दर से मिलने की उत्सुकता लगातार बनी हुई है। इसके लिए कर्मचारी लगातार आपसे में चर्चा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी वर्किंग घंटों के दौरान, कभी लंच के दौरान और कभी चाय पर और साथ ही कभी छुट्टी के दिन भी जब दो कर्मचारी पार्क में या किसी फेमिली फंक्शन में टकरा जाते हैं, तो चर्चा का एक ही विषय बना रहता है कि आखिर ये डीए कब बढेगा? तो आज का ब्लॉग डी पर चर्चा के लिए है। विस्तृत चर्चा।

7वें वेतन आयोग का अंतिम डीए इस बार

डीए यानि महंगाई भत्ता की राशि एक साल में दो बार बढती है। इसकी बढी हुई दर की घोषणा जनवरी एवं जुलाई के वेतन से की जाती है। इस बार भी जुलाई, 2025 के वेतन से बढी हुइ महंगाई भत्ते का लाभ मिलने की उम्मीद है एवं जल्द की घोषणा हो सकती है। हालांकित डीए की बढोतरी, जुलाई माह से होती है, परंतु इसकी घोषणा अकसर कुछ माह के बाद ही होता है। इसकी संभावना सितम्बर-अक्टूबर के आस पास होती है, और इसी के बाद बढे हुए डीए का नकद फायदा मिलता है। शेष 2-3 माह का डीए कार्मिकों के जीपीएफ खाते में जमा कर दिया जाता है। .

राज्य सरकार के लगभग 10 लाख कर्मचारियों एवं पेंशनधारी सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए इस बार का महंगाई भत्ता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सातवें वेतन आयोग का आखिरी डीए है। इसके बाद जनवरी, 2026 से आठवें वेतन आयोग प्रभावी होने की संभावना है, हालांकि इसकी घोषणा में समय लग सकता है। परंतु यह लागू जनवरी, 2026 से ही होना है। 

पूर्व में 2 प्रतिशत बढा था डीए

इससे पूर्व माह जनवरी, 2025 से 2 प्रतिशत की दर से डीए बढाया गया था, जिसके बाद डीए की राशि 53 प्रतिशत से बढकर 55 प्रतिशत हो गया था।  उक्त बढे हुए डीए का नकद लाभ अप्रेल, 2025 से मिला था और जनवरी, 2025 से मार्च, 2025 का डीए कार्मिकों के जीपीएफ खातों में जमा कर दिया गया था। सरकारी कर्मचारियों का डीए बढाने से उनके वेतन को महंगाई के अनुरूप करने की कोशिश की जाती है।

CPI-IW Index के आधार पर जारी होता है DA

डीए की गणना का आधार होती है औद्योगिक श्रमिकों के  उपभोक्ता मूल्य सूंचकांक -सीपीआई-आईडब्ल्यू। यह लेबर मिनिस्ट्री यानि श्रम मंत्रालय के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ लेबर के द्वारा हर महीने जारी किया जाता है। इस ब्यूरो के द्वारा मासिक रूप से मजदूरों द्वारा प्रयोग में लेने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक निर्धारित श्रेणी के खुदरा मूल्यों मे आनुपातिक बदलावों का आंकलन किया जाता है।