केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि के लिए आठवे वेतन आयोग को मंजूरी दी है, वेतन आयोग का गठन प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है इससे पूर्व नवंबर 2015 में चार सदस्य आयोग ने अपनी सिफारिश से पूर्व सरकार को सौंप थी जिसकी आज जिसके आधार पर सातवां वेतन आयोग(7th Pay Commission) लागू किया गया था सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल यानी 10 वर्ष पूर्ण होने को है इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी की आठवे वेतन आयोग का की समिति का गठन किया जाए इसी मांग को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने आठवे वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की है
इस केंद्रीय मंत्री ने की है यह घोषणा
यह घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव में प्रेस कांफ्रेंस के द्वारा की और सरकार की फैसले से सभी को अवगत करवाया साथ में उन्होंने यह भी कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश है वर्ष 2026 तक प्रभावी रहेगी और आठवां वेतन आयोग की सिफारिश से 2026 से लागू की जाएगी इस आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे
आठवीं वेतन आयोग से इतनी कर्मचारियों को होगा लाभ
इस बात की पूरी संभावना कि करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार की तरह आठवें वेतन को लागू करेंगी, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
क्या होता है वेतन आयोग
केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन को बढ़ाने के लिए और उसकी समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में एक आयोग का गठन किया जाता है जो कर्मचारियों के वेतन भक्तों की समीक्षा करके उनमें बदनामों से संबंधित सिफारिश करता है जिसके आधार पर सिफारिश को मानते हुए केंद्र सरकार इन्हें लागू करने का निर्णय लेती है केंद्रीय कर्मचारी को दिए गए उक्त संशोधित वेतन के आधार पर ही देश के विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारी भी अपने सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनरों को नया वेतनमान के नए वेतन आयोग के अनुरूप संशोधित वेतन का लाभ प्रदान करती हैं
8वे वेतन आयोग की घोषणा का वीडियो
यह भी पढ़ें
